ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ (ਚਾਵਲਾ) : ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ , ਗੰਡੀਵਿੰਡ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਭੀਖੀ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 20% ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਦਰੜਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਤਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।