8.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਟੈਂਡਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ: ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ! ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਛਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ! ਨਵਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼! ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8