ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਘਪਲੇ ''ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਰਿਕਾਰਡ ''ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਸੂਦਾਂ ਰੋਡ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2010-11 'ਚ ਮਕਸੂਦਾਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੱਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ (ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ) ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ 355 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ
ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੇ. ਈ. ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੁੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬਧਤ ਜੇ. ਈ. ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. (ਕਲਰਕ) ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਮਕਸੂਦਾਂ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਘਪਲਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।