ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰੇਡ! ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫੜੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ-1
ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 247, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. 4701 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 5,21,399 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਹਿਰ ਓ ਰੱਬਾ: ਪਲਾਂ 'ਚ ਉੱਜੜਿਆ ਘਰ! ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ-2
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 288, ਫਸਟ ਫਲੋਰ, 24 ਅਗਸਤ 2008 ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ./8416 ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,80,600 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ! 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8