ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 108 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ''ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 108 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ 4 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ 18 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਡਰਾਫਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।