G20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPI, ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ONDC ਅਤੇ Cowin ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਸਾ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮ (ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ - ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਰ 2008 ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ DPI ਦੇ ਕਾਰਨ 47 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ’ਚ iPhone ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 46.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G-20 ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਈ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਐਪ

ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ
PMJDY ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G-20 ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾਈ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਐਪ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8