ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 184.45 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 182.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 2060 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ : ਵਿਜ

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 27 ਲੱਖ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕਰਾਰ, ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 583 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 37 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1806 ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37,514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ

ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, CM ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ