ਪੰਜਾਬ ''ਚ ''ਆਪ'' SIR ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ), ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।