ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 2026 ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 50-60 ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ

Saturday, May 23, 2026 - 11:03 AM (IST)

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 2026 ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 50-60 ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ 50 ਤੋਂ 60 ਟਨ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ (ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ...! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ'ਤੇ Lockdown ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ

ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2026 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।’’ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ Trump 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਗਏ 800 ਕਰੋੜ! ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ LPG ਦੀ ਲੋੜ! 'DME' ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਹਨ, ਬਚੇਗੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ

ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News