ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ PPP ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡ ਓਪਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀਓਟੀ) ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਕਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ”।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਅਟੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸੋਨਨਗਰ ਤੋਂ ਡਾਨਕੁਨੀ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰਿਅਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ, ਵੇਚਣਗੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ

ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਰੀ, ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਵਿੱਚ 2018 ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਕਰਨ FY18 ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ FY21 ਵਿੱਚ 2.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੈਪੈਕਸ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.52 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ PPP ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ Miss Call, ਫਿਰ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸਮੇਤ 16 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੀਪੀਪੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ-ਨਿਰਮਾਣ (EPC) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੇਅਰ ਐਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੌਲੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਲ ਉੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਬੀਐਨਪੀ ਪਰਿਬਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਸ 100% ਰੇਲ ਬਿਜਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਟਿਕਟ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛਾਂਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ McDonald

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।