LIC ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ CEO

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਸੇਬੀ’ ਅਤੇ ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਬੀ. ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਬੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਸਾਰੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਐਮ. ਡੀਜ਼. ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਾਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (500.69 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਸੀ. ਈ.ਓ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (24.31 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।