LTCG ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ''ਚ ਆਏ 98,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Tuesday, Jul 30, 2024 - 06:48 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 98,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ ਐਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਐਲਟੀਸੀਜੀ ਤੋਂ 98,681.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 86,075.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 38,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 26,008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ 29,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਕੁਇਟੀ/ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ LTCG ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ LTCG ਟੈਕਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
