ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਨ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ BYD ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। BYD ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ BYD ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ BYD ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ, 28 ਫੀਸਦੀ GST ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 

ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਬੀ.ਵਾਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਵਾਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਨੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ 22,190 ਆਰਡਰ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਆਂਕੜਾ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-15,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। BYD, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ EV ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BYD ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ MEIL ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Olectra Greentech ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਲੈਕਟਰਾ ਨੂੰ 3,000-3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ 12-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਧ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਤਕਾਲ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ 'FedNow'

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।