ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ KYC ਫਾਰਮ ''ਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ

ਮੁੰਬਈ — ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ(Know Your Customer/KYC) ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਣਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ NRO ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਧਾਰਣ ਰੁਪਿਆ ਬਚਤ ਖਾਤਾ(NRO) ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਚਤ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ(ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵੀ 2018 'ਚ ਜਾਰੀ ਫੇਮਾ 'ਚ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ(ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਨਾਸਤਿਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ 3 ਸੋਧ

ਫੇਮਾ(ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 3 'ਚ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ NRO ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NRO ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ

ਫੇਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਚਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।'

ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਨਿਯਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। '