ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ-2047 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ, ਕੱਚਾ ਉਤਪਾਦਨ 60.4 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ-2047 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 60.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ 50.5 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ 302 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ IGI ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 15 ਉਡਾਣਾਂ ਲੇਟ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਆਯਾਤ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਣਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕੋਲਾ ਧੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (AI) ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ’ਚੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,550 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਔਸਤਨ 2.54 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਔਸਤ 1.92 ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਕ੍ਰੈਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ, ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸ਼ਕੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ 'ਸਰਪੰਚੀ' ! ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰ'ਤਾ ਡਾਕਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.9 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 17 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ 7.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਡਰੇਨ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕੁੜੀ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e