ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਸਬਸਿਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 'ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼' (FAME-II) ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ TDS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ

ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7,92,529 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 66,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟ ਕੇ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, FAME-II ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Vodafone ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਂਟੀ, 11000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।