ਰੂਸ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਹਟਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

Friday, Oct 06, 2023 - 02:01 PM (IST)

ਰੂਸ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਹਟਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਮਾਸਕੋ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਡੀਜ਼ਲ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ"।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Good News, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਰਕੀ, ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾੜੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਈਂਧਣ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੂਸ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਥੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 21% ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10% ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਫੈਡਰਲ ਐਂਟੀ-ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੇਵਾ (ਐਫਏਐਸ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜੋ ਈਂਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੂਬਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੂਬਲ ( 495.63 ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਪਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਰੀਸੇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News