81,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ''ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ'' ਨੂੰ NGT ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ''ਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੈਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦੈ ਕਰੋੜਪਤੀ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ? 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 166 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ:

• ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟ (ਬੰਦਰਗਾਹ)।
• ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ।
• ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ (ਫੌਜੀ) ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ।
• 450-MVA ਦਾ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Pizza Lovers : ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ Domino Pizza, ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?

ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ' (Strait of Malacca) ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਭਾਅ?

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ

• ਲੇਦਰਬੈਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂਆਂ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੇਗਾਪੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਟਾਪੂ ਦੇ ਰੇਤੀਲੇ ਬੀਚਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਛੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਲਾੜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt