ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

Sunday, Aug 09, 2020 - 12:59 PM (IST)

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 6 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ 8.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ' ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 'ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ' ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ 'ਵਾਢੀ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ' ਅਤੇ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ' ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਡ਼ੇਗੀ ਪਰਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਕਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾਬੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓ., ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇ.ਐੱਲ.ਜੀ.), ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ / ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ / ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : RBI ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ 'ਅਧਾਰ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News