ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਬਸਿਡੀ

08/22/2020 3:06:08 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਹੋਲਡ ਫੇਸਮਾਸਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਈਰਿਸ ਓਹਯਾਮਾ ਇੰਕ. ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 57.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।  ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ 30 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਕੇਈ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਅਰਬ ਯੇਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 243.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਡੀਕਪਲ' ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਤਾਈਵਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਚੀਨ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ BIS ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ


Harinder Kaur

Content Editor

Related News