ਭਾਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ Equalisation Levy

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ, ​​ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ/Equalisation Levy (ਈਐਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 136 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ -20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ MNCs 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ -20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਲਰ I ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।