India-UK ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 85,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   DCGI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਰਪ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਰੂਲ ਆਫ਼ ਓਰੀਜਨ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85,000 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 40,000 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।' ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'

TRQ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8