IMF ਨੇ FY26 ਤੇ FY27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5% ''ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਵਪਾਰ ਡੈਸਕ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ "ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ" ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ IMF ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।