ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਜਿਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੁਰਾਣੇ Cheque, ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਣੀ Chequebook, ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 99.97 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗਭਗ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੂਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਰਫ ਲੱਗਭਗ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 99.97 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਰੇਟ

ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੁੱਲ ਦੱਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸ ਕੋਲ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਬੈਂਕ

ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  'ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ'

ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸੀ ਮਤਭੇਦ

ਇਸ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ : 'Cash for Gold' 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ

170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਵੇਕ ਇਨਫ੍ਰਾਕੋਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੱਗਭਗ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸੰਮਾਨ ਕੈਪੀਟਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 2022 ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2024 ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ,ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਂਡ ਦਾ ਘਟਿਆ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt