ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੂਡ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 3,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 5,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਤਕਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।