ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਮਾਏ 31,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਵਿੱਚ 6.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 31,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ OFS ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੁਪਤਤਾ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ OFS ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਬੈਂਕ

ਇਸ OFS ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

OFS ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LIC ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OFS ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ

ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 4% ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੂ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3.32 ਗੁਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt