1 OCt ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਗਏ।ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ

1. ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ : ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਵਾਹਨ : 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1200 ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1500 ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
3. ਸੁੱਕੀ ਇਮਲੀ : ਸੁੱਕੀ ਇਮਲੀ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
4. ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਪ : ਸਲਾਈਡ ਫਾਸਟਨਰਸ (ਜਿਪ) 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 18 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਹੋਰ : ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਈਂਧਣ, ਗਰਾਈਂਡਰ, ਹੀਰਾ, ਰੂਬੀ, ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

• ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ : ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਵੈਗਨ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ।
• ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ : ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ।

ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਣੇ/ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਪਾਲੀਪ੍ਰੋਪੇਲੀਨ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ।
• ਬਦਾਮ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
• ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਬ ਵਰਕ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।