ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 89.7 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੋਰੈਪ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਤਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ(ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 'ਚ 89.7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵਿਚ 15.8 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 
ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਹੱਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਨਾਲ 43.1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 73.9 ਲੱਖ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ(ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 39,000 ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।