ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ 'ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਮਾਨ' ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
07/10/2020 1:12:33 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜਡ ਆਈਟਮ ਆਯਾਤ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰਿਜਨ (country of origin) ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰਿਜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫ਼ਰਮ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਸ, ਆਯਾਤਕਾਂ, ਪੈਕਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰਿਜਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
