ਅਯੋਗ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ(ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ.-21 ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 32 ਲੱਖ ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਨ. ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਥ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਰਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ , ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।