ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸੰਕਟ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹੈ Textile Sector

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪਾਹ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Windfall Profit Tax:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ, ATF 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

“ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 30-40% ਘੱਟ ਹੈ। ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10-12% ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਪਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪਾਸ(kapas) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 9,500-10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 8,000-8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ BLS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ,  ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।