ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚ ਗਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿੰਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਆਵੰਟਿਤ ਬਜਚ ਨਾਲ 1,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸੇਜ ਜਾ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਉਪਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਖਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਵਧਾਨ
ਲੋਕ ਲੇਖ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ 83ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ 'ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ' ਅਤੇ 'ਸਬਸਿਡੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ 2017-18 'ਚ 13 ਅਨੁਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ 1,156.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।