ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼' (OSHWC) ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ 185? 

OSHWC ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ 185 ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀ 

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ? 

ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ 'ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਮੇ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। 

ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ) ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ 'ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ' 

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ? 

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
- ਰੇਲਵੇ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ 
- ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 
- ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
- ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮ (PSUs) 
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8