ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ 2,903.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ" ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2,903.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1393.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ 1,393.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ 831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 415.50 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਐਵਰਗ੍ਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 342 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 249.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ 45.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40.20 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ Ford, ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 7 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 400- 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਐਵਰਗ੍ਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਸਪੀਐਸਈਜ਼) ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ/ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ/ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ I ਜਾਂ ਭਾਗ II ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਰਕਮ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ '2020-21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 11,911.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 11,830.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ  ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕਰੇਗਾ 1.10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।