ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮੁੰਬਈ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਦੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੇ SVB ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ

420 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ  ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ 814 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਫੀਕ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ 2010-11 ਲਈ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁੱਜੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 'ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ' ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।