8th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਝਟਕਾ! ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 

8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 22 ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਾਵਧਾਨ! ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੋੜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਚ

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor): ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.83 ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canada-USA 'ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ NPS ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 18.5% ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬੈਂਕ 'ਚ 8.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

5 ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰਮੂਲਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ'

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਮਿਡਲ ਪਾਥ' ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    8th Pay Commission: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt