ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9000 ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਘਿਰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਕੌਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਚ 560 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਜਿੱਥੇ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2023 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ 14 ਮੌਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2020-23 ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 266 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38, ਤਰਨਤਾਰਨ 30, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 19, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) 17, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ 14, ਫਰੀਦਕੋਟ 13, ਮੋਗਾ 17, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੋਗਾ ’ਚ 2022-23 ’ਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ 2 ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 2022-23 ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 23 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2013-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 3757 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਤ ਦੀ ਭੁੱਕੀ, ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਗਾਂਜਾ, 590 ਕਿ. ਗ੍ਰਾ. ਚਰਸ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼-ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ 906 ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 247 ਡਰੋਨਾਂ ’ਚੋਂ 201 ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਚਿੰਤਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫਰ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ-ਅਦਾਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਨੀਤੀ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣਾ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਾਮਿਦ ਗੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (1984) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (1995) ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਸੁਪਰਕਾਪ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ’ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ