ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ

ਡਾ. ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਅਪਰਾਧ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ, ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ, ਧਰਮਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਮੌਬ-ਲਿੰਚਿੰਗ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਔਸਤ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ‘ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ’ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ (407.7/2) ’ਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ 33ਵਾਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ’ਚ 103ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਣਡਿੱਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਾਡਾ 130ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ 116ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ 76ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਚ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ’ਚ 141ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੈਕਸ 115ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ’ਚ 168ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 140ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ 129ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ 53ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੋਮਲੈੱਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ 8ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 76ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 122ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ’ਚ 11ਵਾਂ, ਬਰਾਮਦ ’ਚ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ 19ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 64ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ’ਚ 42ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ’ਚ 43ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਵਾਚਾਰ ’ਚ 52ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ 141ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ 104ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ’ਚ 48ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ 78ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ 42ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ’ਚ 24ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ 84ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਘਾਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂੁਮਿਕਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 18 ਫੀਸਦੀ, ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾਮਾਤਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 125 ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਵਾਰ ਸੋਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।