ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਿਉਂ

Sunday, Oct 09, 2022 - 04:12 PM (IST)

ਬੀਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 25 ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਿਕਉਂ ਸੀ-ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ।

ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ-ਘਸੀਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 4.03 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 3.71 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 426 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2020’ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ’ਚ ਕੁਲ 3.66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਖਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਿਬਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 2018 ’ਚ 1.52 ਲੱਖ, 2017 ’ਚ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ 12.06 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਲਾਂਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਲ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।

ਆਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
(ਲੇਖਕ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਾਗੂ ਹਨ)

 


Harinder Kaur

Content Editor

Related News