ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਦ ਟੀ. ਵੀ. ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਸਾਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਰ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੌਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜੀਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ-ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ।

ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੱੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਚ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗਵਾਹ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੰਦਾ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ’ਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ?

ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਈ. ਡੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕੀਤਾ?

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਹੈ : ਜਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ