ਮਣੀਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ

ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੰਗੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਈ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ

ਜਨਜਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਤੇਈ (ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ) ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 34 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ 2012 ਤੋਂ ਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ (ਕੈਟਾਲਿਸਟ) 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1959 ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੀਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1959 ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੈਤੇਈ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ‘‘1949 ’ਚ ਪੂਰਵ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਭੂਮੀ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਮੈਤੇਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ’ਚ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਰਾਜਕਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ