ਜਦੋਂ ‘ਵਾੜ’ ਹੀ ਖੇਤ ਖਾਵੇ, ਤਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਭੋ ਉਪਾਅ

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਸੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਫਨਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ। ਰਾਹ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆਂ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕੀਨ ਮਨ ’ਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ 58 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ’ਚ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੇਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ?

ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰੀ, ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਤਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਔਸਤਨ 18 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ’ (ਕ੍ਰਾਈ) ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 19,764 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 38,911 ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖੌਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਛੇੜਛਾੜ/ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ/ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 1947 ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ 74.04 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਪੜ੍ਹੇ’ ਹਨ?

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ