2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼।’’ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਾਣ ਵਧਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ।’’ ‘ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ : ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।’ (ਗਾਰਡੀਅਨ, 3 ਜਨਵਰੀ )। ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ‘‘ਦੂਸਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ।’’ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ (ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, 3 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।’’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼) ਨਿਯਮ 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ...ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈੈ।

ਤੀਜਾ, 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੇਮਾ-21 (ਆਰ)/2018-ਆਰ. ਬੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ...।’’

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ), ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 14 ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ?