ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ​​ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖੋਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ’ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿਓ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ?

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ