ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚ

ਬੀਤੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2004 ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਕਰਤਾ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼’ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ’ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਹੈ। ਕੁਲ 33, 689 ਮਦਰੱਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ‘ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ’ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਛਾਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਖਿਆਲ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ (22 ਮਾਰਚ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਕਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਉਸ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੋਰਾਸਨ (ਆਈ. ਐੱਸ.-ਕੇ) ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਮਦੱਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਜਿਹਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਪੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੌਸੀਫ ਅਲੀ ਫਾਰੂਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੌਸੀਫ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰੇ ਪਛਤਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਸ.-ਖੋਰਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੌਸੀਫ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2001 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ 9/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾਦੀ ਆਧੁਨਿਕ-ਨਵੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ-ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ‘ਸਹਿ-ਹੋਂਦ’ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸਲਾਮੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ‘ਕਾਫਰ-ਕੁਫਰ’ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਾਜ-ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਸਰਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ, ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ’ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਅਤੇ ‘ਏਕਮ ਸਤ ਵਿਪ੍ਰਾ ਬਹੁਧਾ ਵਦੰਤਿ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਦਰੱਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ