ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੜਾਹੇ ’ਚ ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਸਟਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਜੂਸ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜਦ (ਯੂ), ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਜਪਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਆਰ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਫਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 2 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ’ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2006 ’ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਢਾਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਪੁੰਦਰਕੀ ਅਤੇ ਮੀਰਾਪੁਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਰਾਪੁਰ ਸੀਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਦਰਕੀ ਸੀਟ ਸਪਾ ਕੋਲ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਢਾਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਵੜੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਢਾਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੂਆਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੰਡਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ?

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼