ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 2018-2019 ’ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਆਸਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਅਤੇ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ (ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਵਧ ਕੇ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਸ. 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਸ. ’ਚ ਕਿਥੇ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੁਰਾਣੀ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਤੇ ਜੀ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ (2023 ’ਚ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ), ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ (ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 1.2 ਫੀਸਦੀ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤੂਆਂ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ 19 ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਾਮਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਸੋਚੋ ਐਪਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਕ ਲਾਗਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 2017 ਅਤੇ 2003 (ਮਾਮੂਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਗ (ਬੀਹਰੀ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਰਾਮਦ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ’ਚ ਚੀਨ 2023 ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਦਲੇ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਔਸਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤਕ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਨਾ ਗੁਆਵੇ।

ਅਲੈਕਜੈਂਡ੍ਰਾ ਹਰਮਨ