ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ

ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ-ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ’ (‘ਇੰਡੀਆ’) ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਨਬਾ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 22 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ 230 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਵਧਦੀ ਦਰਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 208 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 30 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, 14 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਕ ਬਸਪਾ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ‘ਆਪ’, ਸਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 57 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 90 ’ਚੋਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਲੋਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ 2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਰਾਲੋਦ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਲੋਦ 5 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਲੋਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਲਖੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਪਾ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀ 17 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਲੜੇ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨੂਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਲੋਪਾ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਜਜਪਾ, ਲੋਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਜਪਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 40 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਦ (ਯੂ) ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਜਪਾ ਧੜਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 27 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ