ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ 
ਇਧਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਹੇਗੀ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ‘ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਿਵਾਓ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲੁੱਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਗਮਾਰਕਨੇਟ ਡਾਟ ਗਾਵ ਡਾਟ ਇਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਿਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਓ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਭਾਵ 1975 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਐਗਮਾਰਕਨੇਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ।

ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 464 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਲ ਆਮਦ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1975 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1700 ਤੋਂ 1800 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਮੱਕਾ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੱਕਾ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਸਤਨ 1514 ’ਚ ਵਿਕੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ 1200 ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4650 ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।