ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ 
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਰਗਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੌਥੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਅਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਗੋਲਡਮੈਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ’ਚ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਧਰ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮ ਨੋਮੂਰਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਮਿਥੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਓਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੰਨੀ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 30.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।